ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਪੱਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਨ 2022 ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਸੁਹਿਰਦ ਫਿਕਰ ਜਾਂ ਸਰੋਕਾਰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ, ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ‘ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਝਲਕਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਥਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੰਨ 2006 ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਘਾਟਾ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਏਨੀ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬੈਠੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੋਂ ਲਹਿ ਗਈ। ਮਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਹਿ ਗਈ ਸਗੋਂ ਗਹਿਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਜੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮੱਠੀ ਵੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਏ ਵੋਟ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਲਗਪਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸੰਸਾਰ-ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਠਿੱਠ ਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਨੁੰ ਕਿਸਾਨ ਬਨਾਮ ਦਲਿਤ ਵਿਚਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੱਟਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਕ ਵੰਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਦੰਗਈ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਅਧਾਰਤ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵੱਢਵੇਂ ਟਕਰਾਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਪਰ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਦਲਿਤ, ਕਿਸਾਨ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਕੁਝ ਸੁਆਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ। ਪਰ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਂਗ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛੇ ਅਸਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ।ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਗੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਵਾਰੇ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਖਾਇਆ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੂਨ ਚੁਰਾਸੀ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਜਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਚੁਰਾਸੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਕ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂ ਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂ੍ਰਰ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਾ ਦਾ ਰਗੜਾ ਬੰਨਿ੍ਹਆਂੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।

1977 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਟ (ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ) ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਵੀ ਜੱਟ ਹੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਇਕ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਓਥੋਂ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੈਰ ਧਰਾਈ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਤਾਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਢਾਲ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਿੰਤਾ ਨੂੰ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਟਕਰਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।