ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ

ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹਨ। ‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ’ ਅਰਥਾਤ ‘ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ’ ਇਸ ਹੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ 1920-1925 ਤਕ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। 1920 ਤੋਂ 1925 ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਸਬਰ, ਸਿਦਕ, ਸੰਘਰਸ਼, ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਸਾਕੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ (1921), ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ (1921), ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ਼ (1922) ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ (1923) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, “ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸੰਗਰਾਮ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਖ਼ਤੀ, ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ, ਜੇਲ੍ਹ-ਤਸ਼ੱਦਦ, ਮੌਤ ਗਿਣਤੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।”

ਚਾਬੀਆਂ (ਕੁੰਜੀਆਂ) ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਸ਼ਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਬਰਾਹ (ਪ੍ਰਬੰਧਕ) ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਕੋਲ ਹੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਹਾਨਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ‘ਗਹਿਣੇ, ਵਸਤ੍ਰ’ ਆਦਿ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਸ਼ਖਾਨਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉਡੀ ਦੇ ਉਪਰ ਬਣੇ ਕਮਰੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਰਬਾਂ ’ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਜਲੌਅ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੋਸ਼ਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲਾ ਅਮਰਨਾਥ ਵਧੀਕ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਈਏਸੀ) ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਤ ਭੇਜ ਕੇ 7 ਨਵੰਬਰ 1921 ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ (53 ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ) ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲਈਆਂ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਥ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਰੋਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਅਰਥਾਤ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।’’

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਚਲਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ੂਪੁਰਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਲਸਾ 26 ਨਵੰਬਰ 1921 ਅਜਨਾਲੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਛੋਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਗਏ ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਨਾਲੇ ਵਿਚ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਛੋਆ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਅਜਨਾਲੇ ਜਲਸੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਜਲਸਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਲਸਾ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ 1921 ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਸ਼ਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਚਾਬੀਆਂ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 5 ਜਨਵਰੀ 1922 ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਇਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਗਈ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ’ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ‘ਨਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸੀ ਨਾ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਪੈਰ’। ਆਖਰਕਾਰ ਸਰ ਜਾਨ ਐਨਾਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 1922 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ 193 ਸਿੱਖਾਂ ’ਚੋਂ 150 ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ 19 ਜਨਵਰੀ, 1922 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਹੀ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਸ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਾਰੇ-ਪਾਸੀਓਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।