ਕੈਨੇਡਾ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਸੰਦ ਕਿਉਂ?

ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ, ਕੌਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅਜੋਕੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਭਰੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਰੀ ਸੋਚ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ, ਕੋਈ ਮਹਾਦੀਪ ਜਾਂ ਖਿੱਤਾ ਨਾਮੁਰਾਦ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੱਛੜੇ, ਗ਼ਰੀਬ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ , ਜਿਸ ’ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪੱਛੜ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ, ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਦੀ ਪੱਛੜ ਗਏ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਅਮਲ ਪੱਖੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਸਟਰੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਚੋਂ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਉਣ ਸਮਰੱਥ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਾਤਰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ।

ਲੱਖ ਟਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ?

ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਨੇਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਅਣਗਿਣਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਪੀ-ਤੁਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤ, ਦੂਜੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਮੁਲਕ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਰਹੱਦੀ, ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਜੋ ਬੱਚੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਕੰਡੇਨੇਵੀਅਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਛਮੀ ਜਾਗਰੂਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਬਿਖਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।

ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਕ ਪੱਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਵਰਚੂਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਨ 2003 ਤਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਕ ਗ੍ਰੇਡ-13 ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਓਂਟਾਰੀਓ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਿਕ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਛੜੇ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ (ਇਕੱਲਬੰਦੀ), ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ੋਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਕੌਮਾਂ, ਰੰਗਾਂ, ਲਿੰਗਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਬੋਤਮ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਐੱਨਓ, ਜੀ-20 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ, ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਕੇ।