ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਚਿੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ!

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਆਨ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (ਆਈਪੀਸੀਸੀ) ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਣ ਸਮੇਤ ਭਿਆਨਕ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚਮੋਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ।

ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ‘ਚ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ‘ਚ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਖਪਾਈ।