ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ਼ਰੀਬ?

ਗ਼ਰੀਬੀ ਇਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜੀਵਨ ਜਿਉੂਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਬੈਂਕ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1990 ਵਿਚ ਇਕ ਡਾਲਰ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2005 ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 1.25 ਡਾਲਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ 1.90 ਡਾਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਦਿਵਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1987 ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੋਕਾਡੇਰੋ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 1948 ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 22 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 47/196 ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈੈਂਬਲੀ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 72/233 ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਹਾਕੇ 2018-2027 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ 2021 ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ : ਨਿਰੰਤਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।’

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 1990 ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 702.1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਹੋਰ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਲਗਪਗ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 122 ਔਰਤਾਂ 100 ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਲਗਪਗ 736 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 2030 ਤਕ 160 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਸਹਾਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 143 ਤੋਂ 163 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੜੱਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਗ਼ਰੀਬੀ ਪੱਖੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਕਿਰਗਿਜਿਸਤਾਨ, ਲਾਓਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ) ਨੇ ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 189 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 130ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮਲਟੀਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 2021 ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਪਗ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮਲਟੀਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਾਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਲਗਪਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ, ਜਨ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਪਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲਗਪਗ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ 15.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਲਟੀਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 19.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਾਰਨ ਆਏ ਸੰਕਟ ਤੇ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਸਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2006 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 27 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2020 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬ-ਸਹਾਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਗਪਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਗਪਗ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿਚ 2.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 05 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਪਗ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਪਗ 8.26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਸਲੀ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਨਕਲੀ ਗ਼ਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰੋਹ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 73 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 20163.33 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 12358. 17 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 32.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.25 ਯੂ ਐੱਸ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 68.7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਯੂ ਐੱਸ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।