ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ - ਮਸਲਾ ਬੀਜ ਮਾਲਕੀ ਦਾ!

ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰੋਹਰ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਮਿਰਚਾਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਛੋਲੇ, ਮੂੰਗੀ, ਮਸਰੀ, ਮੋਠ, ਮਾਂਹ, ਗੁਆਰਾ, ਸਨੁਕੜਾ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਤਿਲ ਆਦਿ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਾਣੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਦੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਨ! ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਗੈਟ ਮਸੌਦੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਪੇਟੈਂਟ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਣਾ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਛਿੜਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਧੀਵਤ ਟੈਸਟਾਂ (ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੀਜ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜ ਵੰਨਗੀਆਂ ਉਪਰ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬੀਜ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ, ਵਰਖਾ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਕੀਟਾਂ ਆਦਿ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਬੀਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕਰੋੜ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਵੰਨਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਬੀਜ ਬਿਲ 2019 ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ-ਸੁੱਬ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਬੀਜ ਬਿਲ 2019 ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ:

ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਖਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਬਣਿਆ। ਪਰ ਗੈਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਹੋਇਆ। ਬੀਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੌਦਿਆਂ/ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਯੂਪੀਓਵੀ (UPOV) ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ-ਪੌਦਿਆਂ ਉਪਰ 20-25 ਸਾਲ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹ ਬੀਜ ਬਣਾ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਜਣਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੀਵੀਪੀਐੱਫਆਰਏ (PVPFRA) ਕਾਨੂੰਨ 2001 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਹੱਕ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਬੀਜ ਪ੍ਰਜਣਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਯੂਪੀਓਵੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।

ਇਉਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੱਡੂ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪਕਰੋੜ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੱਥਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਸੂਤਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਬਾਂਝ ਕਰੂ (ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ) ਗੁਣਸੂਤਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਬਾਂਝ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਂਝ ਕਰੂ ਗੁਣਸੂਤਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਉਪਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਛਿੜਕਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਾਡੀ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੋਗਰੋਧਕਤਾ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਟੀਕਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੀਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਸਰਬਦੀਆਂ ਦੀ ਬੀਜ ਪ੍ਰਜਣਨ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜ ਵੰਨਗੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ, ਬੀਜ ਮੰਡੀ ਉਪਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਕੇ ਬੀਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਝੇ ਹਥਕੰਡੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਖੋਜੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ/ਦਬਾਅ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਏ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1966 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜ ਬਿਲ 2004 ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਬਿਲ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਿਲ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜਾਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਮਾਲਕੀ, ਬੀਜ ਧਰੋਹਰ, ਬੀਜ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਬਿਲ 2004 ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਜ ਬਿਲ 2019 ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਬਿਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਗੁਣਸੂਤਰ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਦੋਗਲੇ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਂਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਕੱਚਘਰੜ ਬੀਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜੈਵ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਬੀਜ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਰ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਕਟ ਵਧੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਵਧੇਗੀ। ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 58, 25 ਅਤੇ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 27.3 ਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਬੀਜਣ, ਮੁੜ ਬੀਜਣ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਵਟਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਅਤੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੈਪਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਲੂ-ਬੀਜ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ, ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਵੇਂ ਬਿਲ 2019 ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੀਜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 47 ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਇਰ ਤੇ ਮਨਸੈਂਟੋ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 2 ਦੀ ਧਾਰਾ 3ਜੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਜਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਸੂਖ਼ਮਜੀਵੀ ਕਿਰਮਾਂ ਤੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਢ (ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ) ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਜ, ਬੀਜ ਵੰਨਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਢ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ 1966 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਬੀਜ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੀਜਣ ਜਾਂ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਵੜੇਵੇਂ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦੇ ਬੀਜ, ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜ, ਆਲੂ ਵਰਗੇ ਟਿਊਬਰ, ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਵਰਗੇ ਟਿਊਬਰ ਜੜ੍ਹ, ਗੰਢੇ/ਲਸਣ ਵਰਗੇ ਬਲਬ, ਅਦਰਕ, ਹਲਦੀ, ਹਾਥੀਚੱਕ ਵਰਗੇ ਰਹੀਜ਼ੋਮ, ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ, ਸ਼ਲਗਮ, ਕਚਾਲੂ ਵਰਗੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਕਲਮਾਂ, ਪਿਉਂਦ, ਪੋਰੀਆਂ, ਜੜ੍ਹਾਂ, ਪੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਪੌਦੇ। ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ- ਉਪਜ, ਝਾੜ, ਪੌਦੇ, ਫ਼ਲ, ਬੀਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਣ ਕਾਰਨ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ।

ਪਰ ਬੀਜ ਬਿਲ 2019 ਨੇ ਬੀਜ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ।

ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ 22 ਖੇਤੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜ ਬਿਲ 2019 ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲ ਚੰਗੇ, ਮਿਆਰੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ, ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ/ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਰੱਦ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਐਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਮਾੜਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਬੀਜ ਬਿਲ 2019 ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਦਾਂ ਉਪਰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲ ਸਕਣ।