Article

ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕਈ ਮੀਲ ਦੂਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਤ੍ਰਿਆਏ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਗਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਗ਼ਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾ ਬੋਤਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਗਵਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਂਕਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 20-25 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਲ ਗੱਡੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਕਈ ਕਈ ਮੀਲ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਖ਼ਬਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜਿਓ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਟਰ-ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤਾਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ‘ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਗੀਆਂ ‘ਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਜਾਫਰਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।

ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਮ ਕਮਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਸਬੇਲਾ ‘ਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। 13 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਕ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ 12.3 ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ‘ਚੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਭਾਗ ਤਹਿਸੀਲ ਇਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ.ਐੱਚ.ਈ.) ਨੇ ਭਾਗ ਤਹਿਸੀਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਗ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਤ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ‘ਚ 100 ਪਾਣੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 ‘ਚ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਵੱਛ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ’ ਨਾਮੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ 409 ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।

  • No comments yet.
  • Add a review